207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के निजीकरण का GEWA ने किया विरोध, सरकार से रोक लगाने की मांग, कृष्णकुमार नवरंग बोले—निजीकरण से किसे होगा फायदा? गरीब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करने की साजिश

मुंगेली । हिन्दुस्तान दृष्टि । छत्तीसगढ़ में 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण की पहल को लेकर गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (GEWA) ने राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया है। संगठन ने इस कदम को गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से दूर करने वाला बताते हुए निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। GEWA के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग, उप प्रांताध्यक्ष भोलाराम मरकाम, महिला प्रकोष्ठ की संगीता पाटले तथा महामंत्री बसंत बंजारे एवं सनत बंजारे ने कहा कि प्रदेश में पहले ही दस हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों का मर्जर किया जा चुका है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपये की लागत से पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में 146 विकासखंडों में अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूलों का निर्माण कराया गया था। इन विद्यालयों को मुख्यमंत्री डीएवी विद्यालय के नाम से निजीकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया। अब 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण की पहल सरकारी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में एक ओर हजारों सरकारी विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। भवनों की मरम्मत और अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर आए दिन चिंताजनक घटनाएं सामने आती हैं। इसके बावजूद सरकारी संसाधनों, भवनों और सुविधाओं से युक्त विद्यालयों को निजी हाथों में सौंपने की नीति समझ से परे है। GEWA ने सवाल उठाया कि आखिर सरकारी विद्यालयों के निजीकरण से फायदा किसे होगा? क्या गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों की फीस देकर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? संगठन का कहना है कि सरकारी विद्यालय गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। ऐसे में निजीकरण होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महंगी और मुश्किल हो सकती है। संगठन ने राज्य सरकार से 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। GEWA का कहना है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के बजाय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार और सामाजिक समानता का आधार है। सरकारी विद्यालयों का निजीकरण गरीब बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ अन्याय होगा। GEWA जनहित और शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए इस नीति का पुरजोर विरोध करेगा। उक्त मामले की जानकारी कृष्णकुमार नवरंग, प्रांताध्यक्ष, गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़

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