जनसंपर्क व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी, एक बातचीत कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खड़े किए कई सवाल

मुंगेली । हिंदुस्तान दृष्टि । पत्रकारिता और प्रशासन के बीच संवाद लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की योजनाओं और जनहित से जुड़ी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने में जनसंपर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस व्यवस्था से जुड़ी किसी भी गतिविधि को लेकर सवाल उठें तो उनका स्पष्ट होना भी उतना ही जरूरी है। मुंगेली में हाल ही में विभागीय स्तर पर कुछ आर्थिक मांगों को लेकर चर्चा सामने आने के बाद पत्रकारों के एक समूह द्वारा जनसंपर्क अधिकारी से मुलाकात किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसी मुलाकात के दौरान हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बातचीत में मीडिया, पत्रकारों की नियुक्ति, राशि, राज्य स्तर के पत्रकारों और बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े कुछ संदर्भ सुनाई देते हैं। हालांकि इस रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि नहीं हुई है और बातचीत का पूरा संदर्भ भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय इससे उठ रहे सवालों पर ध्यान देना अधिक उचित होगा। सवाल केवल यह नहीं है कि बातचीत में किसने क्या कहा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जनसंपर्क व्यवस्था कितनी पारदर्शी है। पत्रकारों और प्रशासन के बीच संबंध विश्वास, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित होने चाहिए। यदि पत्रकारों की नियुक्ति, किसी प्रकार की राशि अथवा मीडिया संस्थानों से संबंधित कोई व्यवस्था या प्रक्रिया है तो उसका स्पष्ट और नियमसम्मत होना आवश्यक है। इसी तरह यदि किसी बातचीत में किसी पत्रकार अथवा मीडिया संस्थान के संबंध में गंभीर टिप्पणी की जाती है तो उसे बिना स्वतंत्र प्रमाण के तथ्य नहीं माना जा सकता। पत्रकारिता की विश्वसनीयता केवल खबर प्रकाशित करने से नहीं, बल्कि खबर के पीछे की जिम्मेदारी, संतुलन और तथ्यों की पुष्टि से तय होती है। ठीक इसी तरह सरकारी विभागों की विश्वसनीयता भी पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत होती है। ऐसे में सामने आई बातचीत को लेकर यदि सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। यदि बातचीत में कही गई बातों का संदर्भ कुछ और था तो उसका स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए और यदि किसी प्रकार की विभागीय प्रक्रिया या व्यवस्था को लेकर भ्रम है तो उसे भी दूर किया जाना चाहिए। यह मामला किसी व्यक्ति विशेष को कटघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने का है। पत्रकारिता को किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव, आर्थिक लेन-देन अथवा व्यक्तिगत हितों से दूर रखते हुए उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। प्रशासन और पत्रकारिता के बीच स्वस्थ संवाद रहेगा तो इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला पत्रकार और जवाब देने वाला प्रशासन दोनों ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। एक बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर सामने आई चर्चा शायद इसी बात की याद दिलाती है कि जनसंपर्क हो या पत्रकारिता, विश्वास तभी कायम रहता है जब व्यवस्था स्पष्ट हो, संवाद पारदर्शी हो और उठ रहे सवालों के जवाब जिम्मेदारी के साथ दिए जाएं। यह समाचार किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सामने आए घटनाक्रम से उत्पन्न सार्वजनिक महत्व के सवालों और पारदर्शिता की आवश्यकता को सामने रखने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी उचित स्थान दिया जाएगा।